Dearness Allowance Hike Update: दशहरे की पूर्व संध्या पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 1.80 लाख कर्मचारियों और 1.70 लाख पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी की घोषणा की है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है, जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। इस कदम से राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
DA और DR बढ़ोतरी की मुख्य बातें:
- DA और DR में 4% की वृद्धि की गई है, जो अब उनके लिए राहत लेकर आएगी। यह वृद्धि 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी।
- वित्तीय प्रभाव: इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के खजाने पर हर साल 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
- जल्द वेतन और पेंशन भुगतान: इस बार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनका भुगतान 28 अक्टूबर को मिल जाएगा, जो सामान्य तिथि 1 और 9 नवंबर से पहले है।
अन्य फायदे:
- वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए राहत: 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को उनके बकाया राशि का पूरा भुगतान किया जाएगा।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए विशेष किस्त: इन कर्मचारियों को 20,000 रुपये की एक अतिरिक्त किस्त दी जाएगी, जो उनके बकाया के रूप में होगी।
- कुल खर्च: इस वित्तीय वर्ष में वेतन और पेंशन बकाया पर सरकार कुल 202 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
राज्य की वित्तीय स्थिति पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्तीय संकट के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश 2022 तक आत्मनिर्भर बन जाएगा। उन्होंने विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया और यह दावा किया कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है।
राजनीतिक संदेश
यह घोषणा राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भाजपा के दावों का सीधा जवाब प्रतीत होती है। सरकार द्वारा DA और DR में बढ़ोतरी के अलावा लंबित बकाया का भुगतान करना यह दर्शाता है कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, और वित्तीय संकट के आरोपों का मजबूती से जवाब देना चाहती है।
निष्कर्ष
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और वेतन एवं पेंशन का जल्द भुगतान हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। यह कदम न केवल वित्तीय राहत प्रदान करेगा, बल्कि त्यौहारी सीजन को भी खुशियों से भर देगा। सरकार के ये उपाय राज्य में आर्थिक वास्तविकताओं और राजनीतिक मुद्दों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं।
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